ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਮੰਗਲੂਰੂ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਏਆਈ) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ, ਇੰਦੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2030 ਤਕ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਏਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ