ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 23,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 23,674.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਰਸੀਦਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਪਰਵਾਸੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਬਸਪਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 525 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੰਮ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਕੇਂਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ