ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ ਜੁਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।