ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 1988 ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਧ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 1988 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 20(1) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ (ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਪਤੀ), ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਗਲਾ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਸਰਜ਼ ਜੈਨ ਅਮਰ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਮੈਸਰਜ਼ ਆਈਜੀਐੱਮ ਗਰੁੱਪ, 3ਐੱਮਐੱਮ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਹੈ। -ਆਈਏਐਨਐਸ