ਚੇਨੱਈ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ