ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਜੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਲ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਕੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ (ਮਰਦਾਸ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ