ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮੁਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ): ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ’ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਡੀਪੀਆਰ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 115 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 80, ਸਿੱਕਮ ਦੇ 50 ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 120 ਪਿੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਡੀਟੀਐਚ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 500 ‘ਸੁੰਨੇ’ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।