ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੱਥ ‘ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ’ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖਾਮੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਾ ਟਿਕਣ ਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪੈਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ