ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਈਏ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐੱਚ. ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਦਸ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ।’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17 ਮਾਰਚ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 75 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਬੈਂਕਾਂ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ