ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਐੱਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵ ਰੌਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ