ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ 33 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।’’ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ 82 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਨਿਗਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਜੈੱਟ ਸਪੀਡ’ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 41 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ: ਰਿਜਿਜੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ