ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ (ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਯੂਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 8.6 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 63,000 ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀ) ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ