ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ’ (ਮੱਧਵਰਤੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਲੌਕ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 1600 ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 3800 ਟਵੀਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪੀਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ