ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ (ਐਮਓਪੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਸੰਨ 1973 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਨ ਰੇਅ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਚ. ਬੇਗ਼ ਵੀ 1977 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ. ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ