ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਲ ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ’ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਆਈਏਐਨਐਸ