ਨਾਗਪੁਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਦੇਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਪਨਸਾਰੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਰਨ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।