ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਰਡ-ਡਿਗਰੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ’ ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ/ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ, ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।’ -ਆਈਏਐਨਐੱਸ
‘ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।