ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਬਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67 ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60, 62 ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਆਗੂ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ