ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਾਖਰਤਾ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਮਿੰਟ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਵੀਐਸ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਪਾਂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ(ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਕੂਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਮਿੰਟ “ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ” ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ। -ਏਜੰਸੀ