ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ) ਜੇ ਆਰ ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 9 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਛੇ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2600 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ