ਸ਼ਿਵਾਮੋਗਾ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਮੋਗਾ ’ਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ਾ (23) ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ’ਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਣਾਅ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਸ਼ਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਲੇਨ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਕਗਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਐੱਸ ਈਸ਼ਵਰੱਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ’ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਲਵਾਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਲਿਕ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ’
ਬੰਗਲੂਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂਲਿੰਗ ਨਵਾਦਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਏਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’’ ਏਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ