ਪਣਜੀ, 27 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਭੰਡਾਰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਗਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਗਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।