ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਪਰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਸਲੀ ਅਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ‘ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ