ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮਦਰੱਸਿਆਂ) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 12 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਮਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ/ਏਐੱਨਆਈ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਧਾਮੀ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਦਾਬ ਸ਼ਮਸ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ