ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ