ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਐੱਨ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2018 ਤਹਿਤ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ: ਭਾਜਪਾ
ਮੁੰਬਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ