ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਣਪੱਤਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਆਫ਼ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ 1983 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਹਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।’
ਸ੍ਰੀ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।