ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੇ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐੱਨਪੀਏ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੋਨ ਕਾਲ ’ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ