ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਿਤਾ ਤੋਮਰ (21) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਨਿਕਿਤਾ ਤੋਮਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੌਸੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੋਮਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੂਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਉਥੇ ‘ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ’ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਊਣ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ’ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ‘ਸਿਟ’ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ