ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਤਰੀਕ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
