ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ