ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ
ਨੀਟ-ਪੀਜੀ-21 ਦੌਰਾਨ 1450 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐੱਮਸੀਸੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐੱਮਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਗੇੜ ਮਗਰੋਂ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ