ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਐਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ 1356 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ