ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ