ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਰੀਟੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ’ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ