ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (103ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਐੱਸਈਬੀਸੀਜ਼/ਓਬੀਸ/ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਤੇ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਆਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ