ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਅਰਥ’ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸਿੱਟ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਨਰੋਦਾ ਗਾਓਂ’ ਦੰਗਾ ਕੇਸ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ 2ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਪੀਲੇਟ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਦਾ ਗਾਓਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ, ਇਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ 23 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 1044 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੱਤਕ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 2010 ’ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1992 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਕ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਕਸੂਰਾਂ’ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.45 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਘੋਖ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(4) ਤੇ 16(4) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਣੇ ਕੁਲ 19 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ, ਨਚੀਕੇਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾਜ਼ਕੀ ਤੇ ਕਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਇਸ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।’ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ 6 ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਣੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ/ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਓਕਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐੱਫ) ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ