ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਅਰਨਬ ਦੇ ਤਾਅਨੇ) ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰੇ।