ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ 2021 ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 80 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਜਦਕਿ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। -ਪੀਟੀਆਈ