ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ 29 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦਰਜ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਂਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਂਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ