ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ’ਚ ਨਾਰਥ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਧੂ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ’ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਕੈਟ’ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 69 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 27 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ’। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ