ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.. ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।