ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ