ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ’ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜੋ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਅਮਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ