ਮੁੰਬਈ: ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ 83 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਰਚੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਡੀਈ ਕੋਥਾਲਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 140 ਈਮੇਲ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਥਾਲਿਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੇਗਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।’ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
-ਪੀਟੀਆਈ