ਲਖਨਊ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1919 ਦੇ ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।