ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ, ਇਕ-ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 749 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹਨ।
ਵਜ਼ਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ, ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਮਦਾਸ, ਐਡਮਿਰਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ, ਪੀ. ਸਨਾਥ, ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਅਰੁਣ ਖੋਟੇ, ਕਲਾਊਡ ਅਲਵਰੇਸ, ਡਾ. ਭਲਚੰਦਰ ਮੁੰਗੇਕਰ, ਕੁਮਾਰ ਕੈਟਕਰ, ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ, ਸੈਬਲ ਚੈਟਰਜੀ, ਸੰਜੋਏ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ, ਵਿਮਲ ਥੋਰਾਟ, ਇਰਫ਼ਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ ਆਦਿ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।