ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਦੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ (ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਾ ਜੋ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤ ਸਮਾਂ ਹੈ।’’ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਓ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024-25 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੂਥ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ 2021-22 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਸਾਸੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੇਂ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ