ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੁਈ ਦਿ ਵਿਮੈੱਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, 2005 ਬਣਨ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 4.05 ਕੇਸਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ