ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ‘ਚੈਟਸ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ